RESTART by Mihir Sharma.

यह किसके लिए है?

-अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के छात्रों के लिए

• कोई भी व्यक्ति जो भारत के बारे में जानने की इचा रखता है

लेखक के बारे में

मिहिर शमा एक हाई स्नातक हैं जिन्होंने अपना करियर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक पत्रकार की तौर पर शुरु किया फिलहाल वे इंडियन नाइशीट बिजनेस स्टैन्ड में एक ओपिनियन एडिटर की हैसियत से कार्यरत है।

ये किताब आपको क्यूँ पढ़नी चाहिए

आखिरी बार कब आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कोई सकारात्मक खबर सुनी थी? शायद काफी समय हो गया होगा, है ना? इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में भारत ब्रिक (ब्राजील, भारत, रुस, चीन) देशों के बीच सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश था लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। लेकिन ये केसे हुआ?

हम इस किताब के अध्यायों में इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं कि भारत ने आखिर गलती कहाँ की क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम दोबारा अपनी समुद्ध, गतिशील और प्रामिसिंग हकॉनमी को वापस पा सकते हैं? अगर है तो वो क्या है।

इस किताब में हम जानेंगे

• ययों एक भारतीय ट्रक ड्राइवर का 60% दिन बेकार चला जाता है
• भारतीय कृषि में कौन-से बदलाव किये जाने की जरूरत है

कैसे चुना पुताई और रंग-रोगन का रिकार्ड भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है

भारत के अपर्याप्त इन्फ्रस्ट्रक्चर की जड़ हमारी सांस्कृतिक धारणाएँ हैं जो देश के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं।

अगर कोई भारत न आया हो तो उसे लग सकता है कि एक एक मील लंबे भारतीय ट्रैफिक जामों की कहानी महज एक अफवाह है। हालाकी जब आप दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपकी इस गलतफहमी को दूर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

दिल्ली की सड़कों से ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए गए सिंगल लेन फ्लाइओवर राव तुलाराम रोड के तैयार होने के बाद भी भयानक ट्रेफिक ज्ञामों में कोई कमी नहीं आई है। इसकी वजह है कि यह ब्रिज दिल्ली शहर के भारी ट्रैफिक जाम को उठा पाने में बहुत ज्यादा समर्थ नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि इसके बनने से पहले ही निर्माणकर्ताओं को पता था कि यह पर्याप्त बड़ा नहीं होगा फिर भी उन्होंने इसे तैयार किया।

लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारतीय संस्कृति में न्यूनतम जरुरत ज्यादा बड़ी कोई चीज़ बनाने को पैसे और संसाधनों की बर्बादी माना जाता है। भारतीय लोगों को अभावों और बिलबों में जीने की आदत है और वे हर उस चीज से नफरत करते हैं जो उन्हें जरूरत से ज्यादा लगती है।

यह समाजवादी मानसिकता महात्मा गांधी के द्वारा प्रचारित की गई जो हमेशा ट्रेन की तीसरी-वलास बोगियों में सफर करते थे। विरासत में मिली इस मानसिकता के कारण भारत को गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर भारत का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादकों के लिए अपना माल समय पर ग्राहकों तक पहुंचाने में कठिनाई स्वड़ी करता है। भारत के ट्रक औसतन अपना सिर्फ 40% वक्त ही रोड पर चलते हुए बिताते है उनका बाकी करीब 60% समय विभिन्न टैक्स चेकपॉइटों पर लंबी-लंबी लाइनों में ही बीत जाता है।

समय है और की इस तरह से क्षति होने से को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ कि अगर सबसे खर्च में कोई चीज बंगलोर से हैदराबाद भेजनी है तो पहले इसके लिए आपको पहले उसे यूरोप भेजना पड़ेगा और फिर वहाँ से हेदराबादा क्योंकि बंगलुरु से सीधे हेदराबाद भेजने पर खर्चा ज्यादा होता है। ट्रैफिक जाम सिर्फ ऑफिस जाने वाले लोगों का सिर्फ वक्त ही बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि वे इन्हें फालतू का टेंशन भी देते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जार्मों का देश की ईकानमी को नुकसान पहुंचाने में भी बड़ा योगदान है।

बेरोजगारी दर अपने चरम पर है क्योंकि खेती-किसानी से ज्यादा कमाई नहीं होती और औद्योगिक नौकरियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हैं।

समृद्ध देशों में अक्सर माना जाता है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए बस पर्याप्त कामगारों की जरूरत होती है। लेकिन भारत में जरूरत से अधिक कामगार होने के बावजूद भी बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। मगर इसकी वजह क्या है?

इसकी एक वजह है- ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी से जुड़ो समस्याएं। खेत आकार में छोटे हो रहे हैं और तुलनात्मक रुप से उनके उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है

जिससे खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी कम हो रही है। इन सब परेशानियों के व्यावजूद उद्योग जगत के लोग इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।

1970 की तुलना में भारत में आज आधी कृषि योग्य भूमि बची हुई है। करीब 80% से भी अधिक खेत, आकार में 2 हेक्टेयर से छोटे हैं जिनमें से अधिकाश एक फुटबाल के मैदान के आधे भाग के बराबर है। भारत की करीब आधी जनसंख्या कृषि के कामों में संलग्न है जबकि साल 2011 में इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में योगदान सिर्फ 15% का था। कुल-मिलाकर कहें तो हिन्दुस्तानी किसान उगाता कम है इसलिए कमाता भी कम है।

गाँव के खेतिहर मजदूर काम की तलाश अक्सर शहर की तरफ जाते हैं लेकिन इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा नहीं होता है। ज्यादातर भारतीय कंपनियां जानबूझकर अपना आकार छोटा रखती है और उसमें विस्तार करने से बचती हैं। लेकिन क्यों?

सबसे पहले तो भारत में कामगार कुछ खास नियम कानूनों से सुरक्षित हैं जबकि मालिकों के लिए ऐसे कोई कायदे कानून मौजूद नहीं हैं। अगर आप अपनी कपनी में किसी एम्प्लोयी को अक्सर सोते हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे? शायद आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। मगर भारत में यह करना कोई आसान काम नहीं है जिसके कारण निकम्मे कर्मचारियों की जगह अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉईस को नियुक्त करने में परेशानी होती है।

इसके अलावा भारत में 99 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कम्पनियों को अक्सर सरकार के भ्रष्ट अफसरों द्वारा टारगेट किया जाता है जो किसी प्रकार का उलंघन मिलने पर घुस की मांग करते हैं।

1980 के दशक के अंतिम सालों में सरकार द्वारा किये गए खर्चों के कारण लोन-क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई थी।

क्या आपने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जोसेफ की वह कहानी सुनी है जिसमें उन्हें 7 तदुरुस्त गायों का सपना आता है जो लगभग भूखों मरने की कगार पर खड़ी होती है। जोसेफ के इस सपने का अर्थ होता है कि आने वाले सात वर्षों तक समृद्धि रहेगी जबकि उसके बाद के सात सालों में अकाल पड़ेणा। भारत की कहानी भी इससे अलग नहीं है।

1980 के दशक के दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगता था कि भारत के सुनहरे दिन सदा के लिए रहने वाले हैं। भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा था मगर तभी राजीव गांधी ने अधिक खर्च करना शुरु कर दिया। उन्हें लगा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ता और समृद्ध होना जारी रखेगी। अपने कार्यकाल में उन्होंने सेना पर खर्च लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा दिया।

दुर्भाग्य से देश अपने उत्पादन से इन खर्चों की भरपाई नहीं कर सका। अकेले 1985 से 1989 के बीच विदेश क़र्ज करीब तीन गुना बढ़कर 258 अरब रूपयों से बढ़कर 700

अरब रुपए हो गया। जिसके कारण भारत को 1991 में लोन-क़राइसिस का सामना करना पड़ा और उसे खुद के पैसों पर निर्भर रहना पड़ा।

देश के सम्मान को बचाने के लिए सरकार ने एक संशोधन प्रक्रिया शुरू की जिससे देश के लोगों का सम्मान और भी अधिक खतरे में पड़ गया।

सम्मान और राष्ट्रीय गौरव हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजे हैं। इन चीजों ने इस कर्ज क्राइसिस को और अधिक भयावह बनाने का काम किया। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस समस्या के समाधान हेतु सलाह दी कि देश का डॉलर रिजर्व भरने के लिए रुपए की वैल्यू को कम किया जाए।

अनुसार विदेशी सामान को महंगा करके घरेलू उत्पादन को ज्यादा महत्व दिया गया। गिरावट सबसे प्रमुख है। कारण कई सारी नई हो गई जिनमें से उत्पादन में भारी रुपए की वैल्यू घटने के कारण उत्पादकों के लिए विदेशों से कच्चे माल का आयात करना अत्यधिक कठिन हो गया था। उसी समय विदेशी कंपनियों ने मौका देखकर अपने किफायती प्रोडक्ट लॉन्च किये जिनकी प्रतिद्वदौता हमारे लोकल उत्पादक नहीं कर सके।

आर्थिक सुधारों ने कई सेक्टरों को नुकसान पहुंचाया, मगर कई उद्योगों को इस दौरान और इसके बाद काफी अच्छा लाभ हुआ।

कल्पना कीजिए कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे है। इसका इलाज आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो आप बस बीमारी के लक्षणों को ठीक करने पर ध्यान दें, मसलन आप उस बीमारी की वजह से हो रहे सरदर्द या मतली, जो भी लक्षण हों, को ठीक करने की दवाई लें। मगर सब बात तो यह है कि इस तरह आप उस बीमारी को कभी-भी जड़ से नहीं खत्म कर पाएंगे क्योंकि लक्षणों से लड़ना अलग बात है और बीमारी से लड़ना अलग। दुर्भाग्य से भारत इस नजरिए के साथ इस आर्थिक क्राइसिस को नहीं रोक पाया।

बीमारी को जड़ से उखाड़ने के बजाय भारत सरकार ने मात्र कुछ आर्थिक संशोधन किये जिन्होंने अपना काम पूरी तरह नहीं किया। उदाहरण के लिए जब सरकार ने रूपये की कीमत को गिराया तो उन्हें लगा कि इससे घरेलू उत्पादन में बहुत तेज वृद्धि होगी मगर नतीजे उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। हालाकी अगर उन्होंने रुपए की कीमत और ज्यादा कम की होती तो उत्पादक अपने उद्योग के आकार को घटाने के बजाय पुरी तरह से विदेशी निर्यात पर निर्भर हो जाते।

रुपये की वैल्यू को अचानक घटा दिए जाने के कारण उत्पादक असमंजस की स्थिति में पड़ गए। अब वे न तो अपने सामान को विदेश में बेच सकते थे क्योंकि वहाँ कीमते काफी कम थीं और न ही अपने खुद के देश में क्योंकि यहाँ वे विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतिद्वंदीता मोल नहीं ले सकते थे।

सरकार ने माल के अन्तराष्ट्रीय आयात-निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को भारत को लूटने का और मौका मिल गया। ट्रैफिक

जामों और घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण चीजों को देश के अंदर सीधे-सीधे भेजने की अपेक्षा देश के बाहर भेजकर फिर देश में दोबारा वापस आयात करना सस्ता था।

हालांकि कुछ उद्योग जिनको इन खर्चाले आर्थिक सुधारों की कोई जरूरत नहीं थी; सुधारों के लागू होने के बाद भी अच्छी प्रगति कर रहे थे। सुधारों की इस अव्यवस्था के बीच फाइनैन्स, टेलिंकम्यूनिकेशन टेक्नॉलजी कुछ इंइस्ट्रियाँ थी जो ग्रो कर पाई।

मगर ऐसा क्यों? क्योंकि आईटी उद्योग को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए यह इंडस्ट्री आर्थिक सुधार के नियम-कानूनों से भष्ट्रती रही क्योंकि वे मुख्यत: निर्माण कार्यों के लिए तैयार किये गए थे। नई इंडस्ट्रियाँ विकास करती रही जबकि परंपरागत उद्योग धड़ाम से नीचे गिर गए।

भारत सरकार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के उद्देश्य से निजी सेक्टर की ओर बढ़ी लेकिन इसमें भी उसे कोई खास

कामयाबी नहीं मिली।

भारत में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव एक गभीर समस्या थी जिसको सुलझाने के वक्कर में सरकार ने देश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। इसके बाद उम्मीद की एक नई किरण के सहारे वे प्राइवेट सेक्टर की तरफ बड़े।

प्राइवेट कम्पनियों को पैसे देकर इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे- सड़कें) को ठीक करने को कहा गया। इस तरह प्राइवेट सेक्टर का काम पूंजी और एक्स्पर्टीज़ प्रदान करना था और

पब्लिक सेक्टर का काम उसे मंजूरी देना और प्रोजेक्ट्स की देखरेख करने तक सीमित हो गया था।

इक्कीसवीं सदी के शुरुआती कुछ सालों तक, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इस सिस्टम ने काफी अच्छे से काम किया, मगर आखिरकार यह टीला पड़ गया।

लेकिन क्यों क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने आर्थिक नुकसान के डर से राष्ट्रीय परियोजनाओं में निवेश करना कम कर दिया। साल 2005 में देश की जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा राष्ट्रीय प्रोजेक्टों में किये गए निवेश का योगदान 10 से 14 प्रतिशत तक था जो कि 2013 आते-आते 1% तक आ गया।

ऐसा इसलिए हुमा क्योंकि प्राइवेट कम्पनियाँ भपना पेसा उन प्रोजेक्टों में नहीं लगाना चाहती थीं जिन्हें पुरा होने में लंबा वक्त लगता था और कई बार ये प्रोजेक्ट पूरे भी नहीं होते थे। ऐसे कई प्रोजेक्ट नियम कानूनों के चलते अधर में ही लटक जाते थे इसलिए निजी कम्पनियों को लगा कि इनमें पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है और वे उनसे दूरी बनाने लगी।

यह बड़ी हैरानी की बात है भारत की कपतिया जानबूझकर अपना विस्तार नहीं करना चाहती हैं क्योंकि बड़ी कपनियों की चेकिंग के लिए सरकार जाँचकर्ताओं को भेजती है जो कड़े नियम-कायदों का हल्का-सा भी उलंघन होने पर केस को रफा-दफा करने के लिए घुस की मांग करते हैं।

भारत सरकार के नियम-कानून बहुत ज्यादा सख्त और अटपटे हैं। उदाहरण के लिए नियम-15 के अनुसार कंपनियों को चूना करने और रंग-रोगन का रिकार्ड रखना भावश्यक है और साथ ही साथ यह दाग-धब्बों से रहित होना चाहिए। नियम 11 कहता है कि कंपनियों को उनके सारे एम्प्लॉईस के अटेन्डेन्स कार्ड रखने आवश्यक है जबकि नियम 130 के मुताबिक कम्पनियों को उनके सारे एम्प्लॉईस का मस्टर रोल यानि सूची रखना जरुरी है वाहे उसमें भी वही जानकारी हो जो अटेन्डन्स कार्ड में मौजूद हो। कहने का मतलब है कि कंपनी के मालिक दो अलग-अलग नियमों के अंतर्गत एक ही जानकारी के दो अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं जो समय की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं है।

प्राइवेट कंपनियों ने भी बड़ी ही चालाकी से सरकार को लूटने का रास्ता निकाल लिया। वे प्रोजेक्ट शुरु कर देने के बाद अपनी डिमांड बढ़ा देते थे और अपनी मांगें पूरी न होने पर प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देने की धमकी देते थे। हालांकि प्राइवेट कंपनियों की यह मनमानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली।

सरकार को अपनी सारी पावर प्राइवेट सेक्टर को नहीं देनी चाहिए थी।

क्या होगा अगर जिस कंपनी को आपने अपनी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट दिया है और वहीं कैपनी आपकी बिल्डिंग बनाने का काम करती है मगर उसे लापरवाही से करने लगती है? भारत में भी यही हुआ। कंपनियों ने पैसे बचाने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाने शुरू कर दिए।

इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमेशा दो कंपनियों के बीच बांटना चाहिए- एक वो जो कामों की देखरेख करे और दूसरी जो कन्स्ट्रक्शन का काम करे। क्योंकि जब कोई काम दो कंपनियों के बीच बांटा जाता है तो वे एक-दूसरे के कामों पर नजर बनाए रखती हैं।

तीन तरीके हैं जिनके द्वारा कंस्ट्रक्शन की इस समस्या को सॉल्च किया जा सकता है।

पहला है एक कपती को प्रोजेक्ट को चलाने का काम देना और दूसरी को प्रोजेक्ट के कन्स्ट्रक्शन का। इस तरह से कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एक अन्य कंपनी की देखरेख में रहेगी जिससे देरी और सुरक्षा से जुड़े खतरे कम हो जाएंगे।

इसके अलावा सरकार प्रोजेक्ट के चलने के दौरान नियामकों और इंस्पेव्टर्स को हायर और ट्रेन करके उन्हें प्रोजेक्ट की देखरेख का जिम्मा दे सकती है।

तीसरा तरीका है कि सरकार पूरे प्रोजेक्ट को खुद ही चलाये लेकिन इसके लिए किसी प्रकार के आंतरिक मॉनिटरिंग और जांच सिस्टम की ज़रुरत होगी।

सबसे अच्छा होता अगर भारतीय नागरिक कन्स्ट्रक्शन कार्यों के लिए सरकार को वित्तीय मदद देते और कन्स्ट्रक्शन का काम प्राइवेट कम्पनियों पर ही छोड़ दिया जाता।

जैसा कि हम जान चुके हैं कि सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ तब झुकी जब उसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए फन्डिंग की जरूरत थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर लालची निकला; उसने अपने निवेश पर उच्च रिटर्न पाना चाहा जिससे स्थिति और भी ज्यादा खराख्य हो गई। हालांकि इस समस्या को एक दूसरे तरीके से भी संभाला जा सकता था। आम नागरिकों और चीन, जापान व पश्चिमी देशों से वित्तीय मदद लेकर सरकार करीब 35% ऋण को चुका सकती थी और बाकी का जो हिस्सा था उसकी भरपाई प्राइवेट सेक्टर से आसानी से कर सकती थी।

प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य ठीक से निर्धारित होना चाहिए और जितना हो सके उन्हें प्राइवेट सेक्टर से दूर रखना

चाहिए।

कौन-सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करते हुए सरकार को रखना चाहिए?

पहली चीज जिस पर उन्हें इस संबंध में विचार करना चाहिए वह ई- प्राइवेट कपनियों को प्राकृतिक संसाधनों, जैसे- कोयला और जामीन, पर नियंत्रण करने की छूट न देना। ये चीजें यदि निजी क्षेत्र के नियंत्रण में आ गई तो यह भारतीय लोगों के लिए एक खतरे की घंटी होगी।

प्राकृतिक संसाधनों पर प्राइवेट कंपनियों का अधिकार हो जाना काफी खतरनाक है क्योंकि ये कंपनियां बस अपने फायदे के बारे में सोचती हैं। सरकार को यह बात तब समझ में भाई जब गुजरात के मुंडा शहर के पास स्थित दो बड़ी पावर प्लाट कंपनियों टाटा और अडानी ने भारत के पश्चिमी राज्यों में बिजली की सप्लाई की बोली जीत ली।

सरकार को लगा कि टाटा और अडानी दोनों कंपनियां अपने प्रतिद्वंदीयों के मुकाबले कम रेट पर बिजली की सप्लाइ करेंगे मगर ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है कि भारत में आज बिजली के दाम बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार बोली जीत जाने के बाद टाटा और अडानी दोनों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए जिसके कारण भारत के पश्चिमी राज्य के लोगों को बिजली के लिए ऊंचे दाम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा और भद्ानी दोनों कंपनियों को काट्रैवट को स्थगित करने का आदेश दिया। इसके बजाय दोनों कम्पनियों ने अपने पावर प्लॉट थंद कर दिए जिससे देश के उत्तर-पश्चिमी भागों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा।

एक ओपन मार्केट के द्वारा इस तरह की दिक्कतों से निपटा जा सकता है और प्राइवेट सेक्टर को ईमानदार बनाया जा सकता है। यह अच्छी बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से मुफ्त में कोई चीज मिले। प्राइवेट कंपनियों को नीलामियों के बजाय खुले बाजार से चीजें चाहिए।

प्राकृतिक संसाधन के मूल्य के साथ स्पष्ट तौर पर खनन लागत और अन्य पर्यावरणीय लागतें जाहिर होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ही नुकसानदायक है इसलिए जिस कम्पनी का प्रोजेक्ट है उसे प्रकृति को हुए नुकसान का शुल्क भी चुकाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी जंगल से कोयला निकालती है तो इससे जगल को हुए नुकसान का हर्जाना कंपनी को स्वयं भरना होगा।

खेतों में ज्यादा फसल पैदा करने की कोई जरुरत नहीं है उन्हें बस और ज्यादा उत्पादक बनाने की जरुरत है।

भारत के लोगों को जितने चावल और गेहूं की जरुरत होती है उससे काफी ज्यादा भारतीय किसान उगा लेता है। इसके बावजूद भी भारत के खेतों में बस इन्ही दो फसलों को गाने पर जोर दिया जाता है। मगर क्यों? कारण है मौजूदा व्यवस्था और सरकार का हस्तक्षेप। अब भारत को ज्यादा मात्रा में अनाज उगाने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस अपने खेतों को और अधिक उत्पादक बनाने की। भूखगरी अब भारत के लिए एक गंभीर समस्या नहीं है। भारत में इतना ज्यादा अनाज उगाया जा रहा है उसे स्टोर करने के लिए भंडारगृहों की कमी पड़ गई है। अब सरकार को जरुरत है तो बस बैठकर आराम से विचार करने की। और ज्यादा मात्रा में धान और गेहू पैदा करने के बजाय खेतों को और ज्यादा उत्पादक बनाने पर ध्यान देना चाहिए और अन्य पसलों के उत्पादन के बारे में भी विचार करना चाहिए।

भारत में किसानी से जुड़ी मौजूदा दिक्कतें इस बात के कारण हैं कि सरकार सीधे तौर पर लोगों को पैसा नहीं देना चाहती है हालांकि यह चाहती है कि लोगों को खाता मिले। इसके लिए सरकार किसानों को सस्ते संसाधन मुहेया करवाती है जिसके बदले किसान गरीबों को कम रेट में अपनी फसल देते हैं। इस पर अगर आप थोड़ा-सा विचार करें तो आप पाएंगे कि घुमा-फिराकर सरकार एक तरह से गरीबों को पैसा ही बाँट रही है।

मगर ये मुफ्त की चीजें भारतीय किसान को कम उत्पादक बना देती हैं।

वास्तविक रूप से अधिक प्रॉडकटिव बनने के लिए किसानों को ज्यादा आजादी और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। साथ ही उन्हें असामान्य मानसून से पर्याप्त सुरक्षा भी चाहिए होती है क्योंकि इसकी वजह से सिंचाई को लेकर दिक्कतें और सदजी की फसल को काफी नुकसान होता है।

किसानों को अन्य सहायता भी दी जानी चाहिए ताकि वे तरह तरह की फसले तैयार कर सके। अभी वे चावल और गेहूं इसलिए उगाते हैं क्योंकि उसे जल्दी-से सरकार उन्हें खरीद लेती है। कुछ ही किसान सब्जियां उगाते हैं क्योंकि उन्हें शहर भेजने में दिक्कतें होती हैं। अक्सर वे रास्ते में ही सड़ जाती हैं। भारतीय किसान और ज्यादा प्रगति कर सकते हैं अगर उनके पास एयर कंडीशन ट्रक, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएँ हाँ और देश के पास बेहतर सड़कें उपलब्ध हों।

स्पष्ट रूप से कृषि में यह सुधार रातों रात नहीं होगा मगर यकीन मानिए यह पूरी तरह मुमकिन है।